गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादबारे आज सुनुवाई, अन्तरिम आदेश आए मन्त्री र सांसद हुन नपाउने

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज सांसदसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो। सर्वोच्चबाट लामिछानेविरूद्ध अन्तरिम आदेश आए उनी सांसद र मन्त्री हुन पाउँदैनन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही समयअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यसअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको थियो। लामिछाने गत मंसिरको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचित भएका थिए। उम्मेदवार हुँदादेखि नै उनको नागरिकतालाई लिएर विवाद भइरहेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो। पछि यो निवेदन सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।