गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशहरूको राय बाझियो

सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी, जाहेरी वा अभियोजन नरहेको भनी महान्यायाधिक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको पत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर पत्र दिएको

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशहरूको राय बाझियो
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । तर न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ । सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी, जाहेरी वा अभियोजन नरहेको भनी महान्यायाधिक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको पत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर पत्र दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिनका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।