काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम पठाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख पठाउने निर्णय भएको हो । बैठकले निलम्बित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताइन् ।
उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका थिए । अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई नै कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्थानीय तहलाई १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ समानिकरण अनुदान पठाउने सरकारको निर्णय
उनका अनुसार ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख पठाउने निर्णय भएको हो । बैठकले निलम्बित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताइन् ।

