काठमाडौं । सार्वजनकि निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न, पाउन र त्यसबाट सूसुचित हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न पाउछन् ।
नेपालको संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले पनि मागेको सूचना पाउनुपर्नेको भनेको छ । तर त्यसको बेवास्था गर्दै माग गरेको सूचना दिन बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले आनाकानी गरेको छ ।
के थियो मागेको सूचना ?
बडिगाड गाउँपालिकाले कानुन विपरित राहत शिक्षकको सरुवा गर्यो । राहत शिक्षकको सरुवा हुनअगावै न्यूज खरीले बैशाख १६ गते राहत शिक्षक सरुवाको विषयमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि माग्यो । त्यसपछि प्रशासनीक भवनको उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण २०८१ बैशाख ३० गते थप अर्को सूचना माग्यो ।
राहत शिक्षकको सरुवाको विषयमा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर घर्ती र हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलबीच जुहारी चलेको थियो । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले कानुन विपरित राहत शिक्षकको सरुवा गर्न नमिल्ने र आफूले त्यस्तो निर्णयमा सहभागी नभएको दाबी गरेका थिए । तर पौडेलले भने तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गरेको भन्दै ६ जना राहत शिक्षकको सरुवा गरेका थिए ।
यो समाचार तयार पर्दासम्म राहत शिक्षकको सरुवाको विषयमा मागेको सूचना १ महिना ४ दिन पुगेको छ । प्रशासनीक भवन उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण मागेको २१ दिन पुगेको छ । तैपनि अझै बडिगाड गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएको छैन ।
यस विषयमा प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले पठाउने आश्वासन दिएको दुई पटक भइसकेको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनीक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पौडेलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबारे जानकारी भएपनि सूचना दिने विषयमा आनकानी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने ‘आज म जसरी पनि फलोअफ गर्छु’ सर । तर आजसम्म उनले सूचना उपलब्ध गराएका छैनन । यस विषयमा सूचना अधिकारी थम्मनबहादुर रेश्मीले प्रशासकीय अधिकृतलाई यसबारे जानकारी गराएको बताए । ‘मैले तपाईंबाट आएका दुई वटा पत्रबारे जानकारी गराएको छु’ उनले भने ।
सूचना नदिए के हुन्छ कारबाही ?
सूचनाको हक २०६४ को परिच्छेद–५ मा सूचना उपलब्ध नगराउने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ ।
यस्तै, आयोगले सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना गराउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखि आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
(४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
याे पनि हेर्नुस्
बडिगाडमा बेथिति–१ : कानूनविपरीत छ राहत शिक्षकको सरुवा
यो समाचार तयार पर्दासम्म राहत शिक्षकको सरुवाको विषयमा मागेको सूचना १ महिना ४ दिन पुगेको छ । प्रशासनीक भवन उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण मागेको २१ दिन पुगेको छ । तैपनि अझै बडिगाड गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएको छैन ।
यस विषयमा प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले पठाउने आश्वासन दिएको दुई पटक भइसकेको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनीक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पौडेलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबारे जानकारी भएपनि सूचना दिने विषयमा आनकानी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने ‘आज म जसरी पनि फलोअफ गर्छु’ सर । तर आजसम्म उनले सूचना उपलब्ध गराएका छैनन । यस विषयमा सूचना अधिकारी थम्मनबहादुर रेश्मीले प्रशासकीय अधिकृतलाई यसबारे जानकारी गराएको बताए । ‘मैले तपाईंबाट आएका दुई वटा पत्रबारे जानकारी गराएको छु’ उनले भने ।
सूचना नदिए के हुन्छ कारबाही ?
सूचनाको हक २०६४ को परिच्छेद–५ मा सूचना उपलब्ध नगराउने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ ।
यस्तै, आयोगले सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना गराउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखि आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
(४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
याे पनि हेर्नुस्
बडिगाडमा बेथिति–१ : कानूनविपरीत छ राहत शिक्षकको सरुवा