जब आफै बसेको जेलमा पुगे मुख्यमन्त्री

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मङ्गलबारसहित तेस्रो पटक कास्की कारागार पुगे । दुई पटक राजनीतिक बन्दीका रुपमा त अहिले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कारागार निरीक्षणका क्रममा उनी त्यहाँ पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विसं २०३५ मा एक महिना र २०३६ मा साढे आठ महिना सोही कारागारमा बिताएका थिए । कार्यालय छेउमै भएर पनि समयको तारतम्मे नमिल्दा मुख्यमन्त्री भएपछि बल्ल कारागार छिर्न पाएको उनले बताए । “सासंद भए, प्रतिपक्षी दलको नेता भएँ, मुख्यमन्त्री नै भए तर कुनै बेला आफैँ बसेको कारागार आउन सकिरहेको थिइन, आज निरीक्षण गर्ने अवसर मिल्यो”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने , “उबेलाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा कारागारमा धेरै सुधार भएको पाए । उनले विसं २०४२ तिर नवलपरासी जेलमा बस्दा त्यहाँ भोगेका दुर्दशा पनि सुनाए “त्योबेला जेलभित्र शौचालय थिएन, राति बाल्टिनमा शौच गरेर बिहान उज्यालो भएपछि फाल्नुपर्ने अवस्था थियो”, उनले विगत सम्झिए , “५० जनाको क्षमता रहेकोमा दुई जनासम्म सुत्नुपथ्र्यो ।” मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका अधिकांश नेता जीवनको कुनै न कुनै समयमा जेल बसेको भन्दै उनले त्यहाँबाट निस्केपछि भने जेलभित्रको कुरा बिर्सने गरेको बताए । पछिल्लो समय जेललाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न पहल भए पनि सोचेजति प्रगति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । “कारागार सुधारको प्रयास नभएको होइन, स्तरवृद्धि पनि हुँदै गएको छ । सुधार गृहको अवधारणाअनुसार अघि बढाउन राज्यको बृहत् योजना र सोच चाहिन्छ”, उनले बताए । प्रदेश राजधानीमा रहेको कास्की कारागार तुलनात्मक रुपमा ठिक भए पनि पूर्ण नरहेको मुख्यमन्त्रीको बुझाइ छ । कारागार प्रशासन सङ्घ सरकार मातहात रहे पनि यसको स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पनि हातेमालो गर्ने उनको उल्लेख छ । “जेलमा रहेका समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय र पहल गर्छौँ”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए , “कारागारका कैदीबन्दीका लागि सबै मानवीय मापदण्ड पूरा हुने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ, पूर्वाधार र संरचना पनि सोही अनुसार बन्नुपर्छ ।” निरीक्षणमा सहभागी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले कास्कीको मात्र नभएर देशैभरका कारागार जीर्ण र स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रेको बताए । उनले कैदीबन्दीको न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूत हुने गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । का स्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले कारागारको दुरावस्थाबारे सबै जानकार रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न गृह मन्त्रालय लागि परेको थिए । “धेरै जिल्लामा जेलका नयाँ भवन बनिरहेका छन्, कतिपय ठाउँका जेल राम्रा पनि छन्”, भन्ने बारे उनले बताएका छन् । निमित्त कारागार प्रशासक महेन्द्रबहादुर कुँवरले प्रशासनिक भवन नहुँदा जस्ताको छानामुनीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको दुःखेसो सुनाए । उनले कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार दक्ष चिकित्सकसहित स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा अहिले एक मात्र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको बताए । कारागारमा खानेपानी, सोलार बत्तीलगायत अभाव रहेको छ । कैदीबन्दीको श्रम र सीपको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन । कैदीबन्दीले बनाएका मुढा, झोलाजस्ता सामग्रीले श्रम अनुसारको मूल्य नपाएको प्रशासक कुँवरको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिका–७ पार्दीस्थित कारागारमा पुरुष चार सय र महिला २० गरी चार सय २० जनाको क्षमता छ । विसं २०२२ मा स्थापित कारागार १९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।