काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा न्यायको आशमा रहेका पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । देशभरका मीटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधानको प्रयास थालेको सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको थियो । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुथ्र्यो । विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ हिजो प्रतिनिधिसभामा कार्यसूची निर्धारण भएको पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा नाराबाजी गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन ।
सोही कारण मीटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको सरकारी प्रयास अलपत्र परेको छ । संसद अवरुद्ध पारेर प्रतिपक्षीहरुले विधेयक पारित गर्न रोकेकोमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुःखेसो पोखेका छन । पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई असफल पारिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट दुःख व्यक्त गरेका हुन ।
‘आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, उनले भने । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाई छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन।
मीटरब्याज पीडितलाई निराश हुन नदिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा न्यायको आशमा रहेका पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । देशभरका मीटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधानको प्रयास थालेको सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता

