गण्डकीको संसद अवरोध हट्यो, प्रतिपक्षीका चार मागमा सरकार सहमत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । मन्त्रालयगत योजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै पुस्तक छाप्ने, योजना कार्यान्वयनमा गएपछि सांसदलाई अनुगमनमा खटाउने, आयोजना बैंक बनाउन आपसी समझदारीमा कार्यविधि बनाउने र बजेटको सूचना चुहावट भएको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जुटेपछि मंगलबार बैठक पुनः सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले जे राखेका थिए, वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यहीअनुसार बजेट आएकोलगायत विषय राखेर एमाले र राप्रपाले मंगलबार प्रदेशसभा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बेठकमा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्षले सहमति जनाएको हो । आफूहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका असार ८ गते पाएको तर असार ६ गते नै सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले योजना र बजेट अंक सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको भन्दै एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेका थिए । कार्यकर्ताले पोष्ट गरेअनुसार योजनाको नाम र बजेट वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेको प्रतिपक्षीको दाबी थियो । पालिकाले पठाएका अनुदानका योजनाका सूचीमा प्रदेश सरकारले हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको थियो । मन्त्रालयगत रूपमा छुट्टाछुट्टै वार्षिक विकास पुस्तिका दिइनुपर्ने पनि एमालेले माग गरेको थियो । यसअघि असार ७ गतेको बैठकमा पनि एमाले र राप्रपाले आफूहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका नपाउँदै बजेट अंकसहित सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले कमजोरी भएको भए छानबिन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री आलेले मंगलबारको संसद बैठकको अवरोध हटेपछि बोल्दै छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।