राेशन थापा मगर, बागलुङ ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले सूचना लुकाउने गरेको छ । नगरपालिकामा भएका कामको तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गर्दै दिएको निवेदन नै पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले फिर्ता पठाएका हुन् ।
मंगलबार सूचनाको हक अनुसार पालिकाले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता रकम र पाउने व्यक्तिको नामसहितको तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गर्दै नगरपालिका पुगेका स्थानीयलाई नगरपालिकाले सूचना नदिइ फर्काएको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना अधिकारी समक्ष आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७९ हालसम्म नगरपालिकाबाट दिइएको आर्थिक सहायता (विशेष राहत) कार्यक्रमको विवरण माग गर्दै स्थानीय गोपाल महत नगरपालिका गएका थिए ।
उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायताको विवरण लिन पुगेका महतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले नगरप्रमुखको क्षेत्रअधिकार भएको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् । निर्वतमान ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराइले महतले दिइएको निवेदनको माग सूचनाको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार नदेखिने भन्दै फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।
‘यसअघि भएका कामहरुको विवरण नगरप्रमुखको क्षेत्रअधिकारभित्र भएकोले हामीले दिन मिल्दैन’ उनले भने, ‘जेठ ५ गतेपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् त्यसपछि आउनु भनेको छु ।’ आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखाले बेरुजु नदेखाएको विवरण दिन नसकिने प्रशासकीय प्रमुखको दाबी रहेको छ ।
‘नगरप्रमुखको क्षेत्रअधिकार भएकाले मैले सूचना दिन मिल्दैन, अदालत जानु भनेको छु’ जबरजस्ती गरे नगरप्रमुखका मान्छेले ढाँड भाँच्न सक्छन् हामी जिम्मेवारी हुँदैनौं’ उनले भने ।
आफुले माग गरेको सूचना नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन नचाहेको र निश्चत समय समेत नदिएको भन्दै महतले जनतालाई सुचनाको हकबाट वञ्चित गराइएको बताए ।
सूचना लुकाएमा के छ कारबाहीको व्यवस्था
‘यसअघि भएका कामहरुको विवरण नगरप्रमुखको क्षेत्रअधिकारभित्र भएकोले हामीले दिन मिल्दैन’ उनले भने, ‘जेठ ५ गतेपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् त्यसपछि आउनु भनेको छु ।’ आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखाले बेरुजु नदेखाएको विवरण दिन नसकिने प्रशासकीय प्रमुखको दाबी रहेको छ ।
‘नगरप्रमुखको क्षेत्रअधिकार भएकाले मैले सूचना दिन मिल्दैन, अदालत जानु भनेको छु’ जबरजस्ती गरे नगरप्रमुखका मान्छेले ढाँड भाँच्न सक्छन् हामी जिम्मेवारी हुँदैनौं’ उनले भने ।
आफुले माग गरेको सूचना नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन नचाहेको र निश्चत समय समेत नदिएको भन्दै महतले जनतालाई सुचनाको हकबाट वञ्चित गराइएको बताए ।
सूचना लुकाएमा के छ कारबाहीको व्यवस्था
