पाँच देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी

युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्न थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यो सँगै मध्यपूर्वका साउदी अरब, ओमान र कुवेतसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाँच देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी
काठमाडौं । युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्न थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यो सँगै मध्यपूर्वका साउदी अरब, ओमान र कुवेतसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जर्मन र रोमानिया सरकारले नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । तर, सुरुवातमा दक्ष र बिस्तारै अदक्ष श्रमिक पनि लैजाने जर्मन र रोमानिया सरकारको मनसाय रहेको उनले बताए । ‘जर्मनसँगको छलफल प्रारम्भिक चरणमा छ । तर, यसलाई छिट्टै अन्तिम रूपमा दिइनेछ,’ उनले भने । साउदी अरब र नेपालबीचको श्रम सम्झौता प्रक्रिया भने १० वर्षअगाडिदेखि सुरु भएको हो । तर, दुवै पक्षबीच समझदारी हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले बताए । ‘१० वर्षपछि हामीले दोस्रो छलफल गरेका छौँ । अहिले भने दुवै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेका छौँ,’ उनले भने । ओमान र कुवेतसँग पनि मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला श्रमिक धेरै गएका छन् । यद्यपि, दुवै मुलुकले चासो नदेखाउँदा हालसम्म पनि श्रम सम्झौता भने हुन सकेको छैन । रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले श्रम सम्झौताको आधारभूत मापदण्डमा रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०को स्वच्छ भर्नासम्बन्धी मापदण्डअनुसार श्रमिक भर्ना गर्दा रोजगारदाताले नै सबै लागत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, हवाई टिकट, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायतका म्यानपावर कम्पनीको सेवाशुल्क पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘त्यसैले श्रम सम्झौतामा हामीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्छौँ,’ उनले भने । हालसम्म नेपालमा मलेसियामा, युएई, जोर्डन र मौरिसियससँग रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीमा श्रम सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, आवाज, खाना, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी उपचारलगायतका विषयलाई श्रम सम्झौतामा राखिने उनले बताए ।