मिटरब्याजीलाई ७ वर्ष कैद ७० हजार जरिवाना

काठमाडौँ । मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उक्त कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ। अपराध संहिता २०७४ मा दफा २४९क थप थर्दै अध्यादेशले मिटरब्याजी कारोबारलाई ‘अनुचित लेनदेन’ को रूपमा परिभाषित गर्दै पहिलोपटक गैरकानुनी घोषित गरेको हो।सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरे पनि उक्त कार्यलाई प्रचलित नेपाल कानुनले कसुरका रूपमा प्रष्ट परिभाषित नगरेकाले मन्त्रिरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएसँगै मिटरब्याजी समस्या ‘अनुचित लेनदेन’का रूपमा गैरकानुनी कार्यका रुपमा स्थापित भएको छ। जसले छानबिन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले मिटरब्याजी पीडितसँग पटक पटक गरेको सहमितअनुसार अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अध्यादेशले लेनदेन नभएको वा नगरेका रकम भएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदनेको कसुर मानेको छ। त्यस्तै, तिरे बुझाएको रकमको भरतपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धाक धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने र ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदेन मानेको छ। अध्यादेशले मिटरब्याजी समस्याका कारण अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको भए बदर हुन कानुनी व्यवस्था गरेको छ। मिटरब्याजी कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको छ।