रूपन्देही । नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि लुम्बिनीमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आफू निकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन दवाव दिइरहेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले शीर्ष नेताहरुकै उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकालको सहमति गरेपछि मात्रै कांग्रेस नेता चौधरीलाइृ पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी सहमत भएको हो ।
यी दुई दलमध्ये काग्रेसलाई ४ र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने गरी गठबन्धन दलमा अनौपचारिक समझदारी बनेको छ ।
अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस माओवादीसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद सहभागी छन् तर यसअघि रहेका मन्त्रालय कटौती गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारले १० वटामा सीमित बनाइदिएपछि अहिलेको सरकारलाई भागवण्डा मिलाउन पुनः मन्त्रालय थपेर जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई आठ दलको चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै अघि बढ्न चुनौती छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध दलका अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । साना दलमा एकएक जना छान्न त्यति समस्या नपरेपनि कांग्रेस र माओवादीमा यो समस्या बढी रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा मन्त्री छनौट बैठकमा लगातार बसिरहेका नेता प्रकाश रानाले पार्टीबाट सांसद रहेका २७ जना नै मन्त्रीको आकांक्षी रहेकाले मिलाउन समस्या आएको बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्री छान्नै सकस
नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि लुम्बिनीमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आफू निकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन दवाव दिइरहेका छन् ।

