ऐन विपरित ७ दिनमा रविले दिएको ठेक्का खारेज हुने !

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि खारेज हुने भएको छ। नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दिइएको ठेक्का पनि रद्द हुने भएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेर रविजी गृहमन्त्री भएको बेला गरिएका केही निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रियामा छन्। ठेक्का पनि रद्द हुन्छ। यसबारे केही दिनभित्रै गृहमन्त्रीले निर्णय गराउनु हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय स्रोतले भन्यो। रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने, नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएको उनले बताए। यस्ता विषय फेरि दोहोरिन नदिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए। पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले ब्रिफ गरेपछि आफूले स्वीकृत गरेको लामिछानेले बताएका छन्।