शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बालविकाश शिक्षकको तबल वृद्धि भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले २०७८।७९ मा संघीय सरकारले दिँदै आएको ८ हजारमा २ हजार थप गरी १० हजार तलब बनाइएको बताउनुभयो ।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा संघीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बालविकाश शिक्षकको हकमा संघीय सरकारबाट २ हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको कूल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्टाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भै जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु ५ अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) सोझै विनियजित भै जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब ५ करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको छ । विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रस्तावित बजेटबाट मन्त्रालयले देहायका विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने लक्ष्य लिएको छः
- पुर्वाधार विकासः आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्युनतम भौतिक पुर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ । उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेज लगायतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ ।
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारः गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास सरकारको प्रमूख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
- विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम: विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।
- सहभागिता तथा समावेशिता: विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत सिकाइ र सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा: सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चतता, सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम विस्तार, व्यावसायिक तालिमको अवसर वृद्धि गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउन जोड दिइएको छ ।
- उच्च शिक्षामा सुधारः सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको पुर्वाधार विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक पुर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण सिकाइलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई Excellence Center बनाउन कार्यक्रम तय गरिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु (सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट) लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु मार्फत हुने अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने तय गरिएको छ।
- विज्ञान तथा प्रविधिमा जोडः विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । DNA ( Next Generation Sequencer) मेशिन लगायतका उपकरण व्यवस्थापन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश तहमा विस्तार, विपि कोईराला प्लानेटोरियम अव्जरभेटोरी तथा विज्ञान संग्रहालय, वैज्ञानिक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन, रेडियोधर्मी पदार्थ सम्वन्धी नियमनकारी निकायको स्थापना, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नवप्रवर्द्धनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको छ ।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणः शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भएतापनि कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तक नीजि प्रकाशकबाट र कक्षा ११-१२ को साझा प्रकाशन मार्फत समेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट कक्षा ४-१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा १ करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नु पर्नेमा हालसम्म १ करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भैसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।नीजि प्रकाशकवाट छपाइ एवं वितरण काम भै रहेको छ।
- बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिः सरकारले बालविकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एक जना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक जना सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आव २०७८/७९ मा संघीय सरकारबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु ७ हजार गरी न्युनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेः संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा,राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भैसकेको छ । यस विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भैरहेको छ । सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भैरहेको छ । सहमति पश्चात यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिने छ ।
- शिक्षणमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोगः आधारभूत तहमा हालसम्म २१ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुबिधा पुगेको छ । आधारभूत विद्यालयमा औषतमा ६ वटा कम्प्युटर शिक्षण सिकाइ कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । माध्यमिक विद्यालयमध्ये ६४ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुबिधा पुगेको छ । साथै ८३ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटरको उपलब्धता रहेको छ । माध्यमिक विद्यालयमा औषतमा २१ वटा कम्प्युटर शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाः सरकारले व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिंदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । CTEVT मार्फत हाल मुलुकभर ६३ वटा आंगिक शिक्षालय, ५७२ विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम र कक्षा ९-१२ मा ४८४ प्राविधिक धारका विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त संस्थाहरुबाट हालसम्म ६५५ स्थानीय तह समेटिएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने सरकारको नीति अनुरुप यस वर्ष आवश्यकताको आधारमा विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिबाट सबै स्थानीय तह समेटने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पठन पाठन गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।
- विश्वविद्यालय सम्बन्धमा: विश्वविद्यालयहरुलाई क्रमश Centre of Excellence को रुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ। त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई उच्च शिक्षाको केन्द्र विन्दु बनाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको महत्वलाई झल्कने कार्य शुरु गरिनेछ। हाल त्रिविमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न त्रिवि व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी वीच छलफल भई समस्या समाधान गरिएको छ।
- शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा दरवन्दी थपः शिक्षक दरवन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्युनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरवन्दी थप गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनसार १२८३५ शिक्षकको स्थान्तरण गरी मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ । सो संख्यामध्ये ९४९६ जना शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने एवं ३३३९ जना शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुने पर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने संख्यामध्ये ८५०० जना शिक्षकको मिलान सम्पन्न भै सकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनु पर्ने संख्यामध्ये १४८६ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भैसकेको छ भने बाँकी संख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
- सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणः विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार विकास नभै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनः निर्माण कार्यक्रमबाट ७५८३ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट ३९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी ३ वर्षभित्र अन्य विद्यालयहरु निर्माण, सबलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
- पाठ्यक्रम सुधारः पाठ्यक्रम सुधार तथा परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने कार्य एउटा नियमित प्रक्रिया हो । शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक र व्यावसायिक बनाउन पाठ्यक्रम सुधार हुँदै आएको छ । माननीय सांसदबाट औंल्याएका विषयप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ र आवश्यकता अनुसार थप सुधार गरिनेछ । शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक र अन्तर्राष्ट्रि स्तरको बनाउन विभिन्न समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको छ । शिक्षालाई सीपसँग जोडन सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको व्यहोरा मैले यस अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु ।
- विद्यालय दिवाखाजाः विद्यार्थीको विद्यालयमा नियमितता तथा सिकाइमा सुधार ल्याउन पुर्व प्राथमिक कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयका ३१ लाख विद्यार्थिका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेकोमा बजेट सीमितताका कारण आगामी आव देखि कक्षा ६ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा नै उत्पादन हुने पौष्टिक तथा ताजा खानेकुरा प्रयोग हुने, विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुधार हुनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा वढोत्तरी भै गरिबी न्युनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
- विज्ञान प्रविधिको विकासः विपि कोईराला प्लानेटोरियम अव्जरभेटोरी तथा विज्ञान संग्रहालय, वैज्ञानिक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन, रेडियोधर्मी पदार्थ सम्वन्धी नियमनकारी निकायको स्थापना, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नवप्रवर्द्धनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान एवं नाष्टको क्षेत्रीयस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेका छन् ।
