काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा समाजकल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १४ जनालाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ९ जनालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी ५ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईका अनुसार नौ जना मध्ये पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई वर्ष नौ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।
परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार यादव भन्ने रविन्द्र कुमारलाई ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला छ।
परिषदका तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण र हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। जरिवाना जति बिगो तोकिएको छ।
भृकुटीमण्डपको फनपार्क सञ्चालक रविन्द्र कुमार गुरूङलाई कैद तोकिएको छैन तर उनलाई बिगो बमोजिम २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उनका वारेस भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएका टेकबहादुर गुरूङलाई भने आधा सजाय तोकिएको भट्टराईले बताए।
अदालतले उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना तोकेको छ। उनलाई पनि कैद सजाय तोकिएको छैन। उनी अहिले मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भएका छन्। गुरूङले मनाङबाट सांसद जिते पनि उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पद निलम्बनमा छ।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित ९ जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ९ जनालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी ५ जनालाई सफाइ दिएको थियो।

