काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरु परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबार साँझ बसेको सत्तारुढ नौ दलको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
नौ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।'
