भगवानको सम्पत्तिमाथि २४ वर्षदेखिको कब्जा तोडियो, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता

पाटन उच्च अदालतले पनि वैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुने फैसला गरेको छ ।

भगवानको सम्पत्तिमाथि २४ वर्षदेखिको कब्जा तोडियो, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले भगवान पशुपतिनाथको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

२०८३ वैशाख २१ गतेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतले पनि वैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ’ भनि मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्लाको फैसला उच्चबाट सदर

वैशाख २२ गते उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले भगवान पशुपतिनाथको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने मार्ग प्रशस्त भएको हो । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो । यससँगै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाटै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदरको फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोष तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ ।

फैसलामा साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने र सो तथ्यलाई मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिने प्रष्ट पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतले असोज १३ गते आदेश जारी गरे पनि कोष र सम्बन्धित निकायमा दशैँतिहार र छठ बिदा पनि मात्रै उक्त विषयको जानकारी पुगेको छ ।

के छ फैसलामा ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्‍ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्‍त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ भनिएको छ ।

जिल्ला अदालतले समितिबाट पेश भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दावीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन नसकेको फैसला गरेको छ ।

साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । सोही फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको हो ।

फैसलामा ‘वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्‍न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन’ भनिएको छ ।

साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता शर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्‍ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्‍न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।

पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैलाई पनि गलत ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नदिइ भगवानको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए ।

‘राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजस्वभन्दा पनि उच्च स्वरुपमा भगवानको शिवश्व, देवश्व र ब्रह्मश्वमा गलत नियत राख्नुहुँदैन । पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढिरहेको थियो । यसबिचमा अनेक षडयन्त्र पनि भएका छन् । तर अब कानुनी प्रक्रिया पुरा भएकाले जग्गाको भोगचलन र व्यवस्थापन कोषमा स्वतः आएको छ,’ डा. थापाले भने ।