काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिने क्रम तीव्र बनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
विभागको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय तहसम्मका थप निकायहरूले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आफ्नो सेवा आबद्ध गर्न अनुरोध गरेका छन्।
विभागका अनुसार हालसम्म राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, बागमती प्रदेशको चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी इडीएल प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवासँग अन्तरआबद्धता कायम भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यान सेवा, राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती०, गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागलगायतका प्रणालीहरूसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडिएका छन् । यी प्रणालीमार्फत हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा र अध्यागमनलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीका सबै तथ्याङ्क ‘रियल टाइम सिङ्क’ हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट नागरिकले आफ्नो परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण तत्काल अद्यावधिक तथा प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ ।
प्रगति विवरणअनुसार गत भदौ महिनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआइएस) र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै, गत असोजमा एनआईडीएमआइएस र अध्यागमन विभागको ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणालीबिच पनि अन्तरआबद्धता गरी सेवा सुरु गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अन्य सरकारी सेवासँग जोड्ने प्रक्रियालाई समेत तीव्रता दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार सेवा, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र सेवा, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन सेवा र बन्दीको पहिचान तथा विवरणलगायतका क्षेत्र र प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ।
यसैगरी, विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको प्रणाली तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रणालीबिच विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धतालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न विभागले समन्वय अघि बढाएको छ । यसका लागि गत साउन ५ गते कर्मचारी सञ्चय कोष र साउन १६ गते शिक्षा विभागसँग बैठक बसेको विभागले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ महानगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट समेत सेवा अन्तरआबद्धताका लागि विभागमा अनुरोध प्राप्त भएको छ ।
सरकारी निकायका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता विस्तारसँगै विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, कार्ड छपाइ तथा वितरणलाई पनि तीव्रता दिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा विवरण सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक ९साउनदेखि असोजसम्म० मा ७ लाख ७३ हजार २१९ जनाको विवरण सङ्कलन गरेको छ ।
उक्त अवधिमा ५ लाख ५९ हजार ६४९ जनाको विवरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गरी अभिलेख राखिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा १ लाख १० हजार ८५२ वटा कार्ड छपाइ गरिएको, १ लाख ३५ हजार ८५६ वटा कार्ड जिल्लामा पठाइएको र ३ लाख ४७ हजार १०९ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म देशभरबाट कुल २ करोड १५ लाख ८२ हजार ८०३ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । तीमध्ये २ करोड ७ लाख ३७ हजार ७०१ जनाको विवरण प्रमाणीकरण भई राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा समावेश भएको छ ।
त्यस्तै, हालसम्म ५० लाख १३ हजार ४२८ वटा कार्ड छपाइ, ७९ लाख ६ हजार ४८१ वटा कार्ड जिल्लामा पठाउने र ४८ लाख २ हजार ११७ वटा कार्ड वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ
