काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै अर्को जिम्मेवारीमा पठाएर नयाँ व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयले ३० वर्षअघिको एउटा विवाद र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमा नियुक्त भएको ३६ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत बनाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
२०५३ साल चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला गरेको थियो ।
फैसलामा सरकारले प्रहरी सेवाका अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार स्वीकार गरिए पनि त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको थियो ।
अदालतले खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नियुक्त गर्ने निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै त्यसलाई बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो । अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउन नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।
तर, फैसला आउनुअघि नै खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल भइसकेका थिए । त्यसैले उनले माग गरेअनुसार पुनर्बहालीको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो ।
अच्युतकृष्ण खरेल २०२७ साल जेठ ५ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०३५ साल भदौ ६ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक, २०४१ साल असार १५ गते प्रहरी उपरीक्षक, २०४३ साल कात्तिक १ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र २०४८ साल वैशाख ९ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए ।
२०५३ साल पुस ११ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका खरेललाई सरकारले २०५३ साल फागुन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो ।
तर प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेको ३६ दिनमै उनको जिम्मेवारी फेरियो । २०५३ साल चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र उनलाई चैत २६ गते बुझाइएको थियो ।
सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो । प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि आफूलाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न बाटो खोलिएको खरेलको निष्कर्ष थियो ।
