प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि सुनकोशी–मरिन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया खारेज

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (२) बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। तर, निर्णय लिनुपर्नाको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि सुनकोशी–मरिन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया खारेज

काठमाडौं । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले उक्त आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

ठेक्का रद्द गर्न नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि शनिबार आयोजनाले बोलपत्र रद्द गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

सिन्धुलीस्थित आयोजनाको कार्यालयले शुक्रबार नै सूचना जारी गर्दै नागरिक तथा जलयान्त्रिक संरचना र त्यससँग सम्बन्धित अन्य संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको जनाएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (२) बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। तर, निर्णय लिनुपर्नाको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन।

आयोजनाले गत जुन ८ मा उक्त निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यसअघि निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि बाँकी संरचना निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

नयाँ प्रक्रियाअन्तर्गत परेका ६ वटा बोलपत्रमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल भएका थिए। योग्य ठहरिएका कम्पनीमा चीनको चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी संयुक्त उपक्रम र चीनकै सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड रहेका थिए। प्राविधिक मूल्याङ्कन पार गरेका तीनवटै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी गरिएको थियो।

तर, उक्त प्रक्रिया अघि बढाउने वा रद्द गर्ने विषयमा विवाद चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बाँध, विद्युत् गृह तथा जलयान्त्रिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोक्न र पुनः अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब आएको स्रोतको दाबी छ।

यही विवादका बीच शुक्रबार सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

मधेश प्रदेशमा आयोजना अनुगमनका क्रममा रहेका रजौरियालाई सिरहाबाट र रिजाललाई सिन्धुलीस्थित आयोजनाको कार्यालयबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको निर्देशनमा सिरहा तथा सिन्धुलीका प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएका थिए। उपलब्ध विवरणअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा सहमति नजनाएको कारण उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। ठेक्का तोड्न राजी भएपछि ति दुवै अधिकारीलाई शुक्रबार छाडिएको थियो ।