काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
एमाले प्रदेश सांसदको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुतप्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी मुख्यमन्त्रीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको भन्ने पत्र दलका नेताले भदौ १० गते गण्डकी प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाएका थिए। त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले असोज १० पहिले नै विश्वासको मत लिनु पर्ने भए पनि नलिएको निवेदकको दाबी छ।
यो विषय छिटो निरुपण गर्नु पर्ने भन्दै कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ। यस्तै यससम्बन्धी कारबाही र निर्णयको फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेसीमा देखाइ फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
विपक्षीहरुलाई कात्तिक ११ गतेभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश छ।
