प्रभु बैंकका पूर्वसीईओ शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुरका ४ वटा मुद्दामा फरक फरक बिगो कायम गरी बेग्लाबेग्लै अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।

प्रभु बैंकका पूर्वसीईओ शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध दायर भएका चारवटा बैंकिङ कसुर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तीनवटा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र एउटा मुद्दामा डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको वाणिज्य इजलासले २०८३ असोज २० गते यो आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुरका ४ वटा मुद्दामा फरक फरक बिगो कायम गरी बेग्लाबेग्लै अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।

अदालतले एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.का नाममा दृष्टिबन्धक रोक्का अर्थात् धितो सुरक्षण नै नगरी ४८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी कर्जा प्रवाह गरेको पहिलो मुद्दामा शेरचनलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने भन्दै जेल चलान गर्न आदेश दिएको छ।

सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति बिना गुण एयरलाइन्सलाई १५ करोड ऋण दिएको र रेमिट्यान्स बापतको ८ करोड ९३ लाखभन्दा बढी ब्याज बैंकमा दाखिल नगरी नोक्सानी पुर्‍याएको कुल २० करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो जोडिएको दोस्रो मुद्दामा पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न भनिएको छ।

राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन र अर्को एक संस्थालाई बोर्डको निर्णय अगावै आफ्नो अख्तियारी बाहिर गई ६ करोड १७ लाखभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेको, धितो सुरक्षा नगरेको र बैंकको पार्किङ एकाउन्ट प्रयोग गरी ऋण रकमान्तर गरेको तेस्रो मुद्दामा समेत अदालतले शेरचनलाई कसुरदार होइनन् भनी भन्न नसकिने भन्दै थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश सुनाएको छ।

प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा।लि।ले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ४ करोड २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको ब्याज रकम जानीजानी भुक्तानी नलिनू भनी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको चौथो मुद्दामा भने अदालतले केही खुकुलो नीति लिएको देखिन्छ। यस मुद्दाको प्रकृति र कसुरलाई दृष्टिगत गर्दै तत्काल थुनामा राखिरहनु नपर्ने ठहरसहित अदालतले शेरचनसँग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत माग गरेको छ, जुन धरौटी बुझाएमा उनी यस मुद्दामा तारेखमा रहनेछन्।

यद्यपि, अन्य तीनवटा ठूला कर्जा घोटाला र दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनिवार्य थुनामा राख्न आदेश भएकाले पूर्व सीईओ शेरचनले कारागारभित्रै बसेर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ र मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी नै छ।