काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर भएको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार उनलाई दुई वर्ष कैद र ४१ करोड ९४ लाख ७३ हजार २८२ रुपैयाँ ८५ पैसा जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलको जाँच अवधिभरको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दै उक्त फैसला गरेको हो।
अदालतले पौडेलको जाँच अवधिको कुल वैध आय ४ करोड १६ लाख ७९ हजार १८ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरेको छ। सोही अवधिमा उनको कुल खर्च भने ४६ करोड ११ लाख ५२ हजार ३०१ रुपैयाँ १२ पैसा देखिएको छ।
आफ्नो आयभन्दा ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पुष्टि भएपछि अदालतले सो बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोही रकम बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम २ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ।
फैसलामा पौडेलले दाबी गरेका विभिन्न आम्दानीका स्रोतहरूलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। विशेषगरी, उनले विदेशमा परामर्श सेवा दिएर आर्जन गरेको रकमलाई वैधानिक मान्न नसकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको अवस्थामा अनुमतिबिना विदेशबाट परामर्श सेवा लिनु कानुनी रूपमा मान्य नहुने भन्दै उक्त रकमलाई वैध आयमा समावेश गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अदालतले पौडेलका परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति र बैंक खाताहरूलाई उनको आम्दानीमा जोड्न नमिल्ने जिकिरलाई पनि खारेज गरेको छ। उनले अंश भर्पाई गरिसकेको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको जग्गा बिक्री र बैंक खातामा आएको रकमलाई पौडेलकै आय मान्न नमिल्ने भनी दायर भएका केही जिकिरहरूलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
पौडेलले अमेरिका र सिंगापुरका बैंकहरूमा राखेको रकम र त्यहाँ गरेको लगानीका सम्बन्धमा अदालतले टिप्पणी गरेको छ। विशेषगरी सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा रहेको उनको खातामा जम्मा भएको रकम तथा अमेरिकाको रोबिनहुड सेक्युरिटीजमा गरेको लगानीलाई अदालतले उनको व्यय (खर्च) मान्दै वैध स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, ुप्रतिवादीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको वैध आयभन्दा ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएकाले उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आयो।ु
