काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाउन सुरु गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा यसबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट तोकिएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध र स्वदेशी ऊर्जा खपतलाई निरत्साहित गरेको गुनासोपछि सरकारले बिजुलीलाई विलासिता नभई आधारभूत आवश्यकता र औद्योगिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न भ्याट हटाउने कदम अघि बढाएको छ ।
यस निर्णयबाट सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्छा र दैनिक जीवनमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्ने तथा उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटी स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब यस प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
यसअघि सरकारले आर्थिक विधेयकका आधारमा भ्याट ऐन संशोधन गर्दै ५० युनिटभन्दा माथिको गार्हस्थ्य खपतमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य वर्गमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको थियो ।
सोहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ देखि लागू हुने गरी आफ्नो बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली अध्यावधिक (अपग्रेड) गरी भदौदेखि भ्याटसहितको बिल काट्ने तयारी पुरा गरिसकेको थियो ।
प्राधिकरणका कुल ५७ लाख १० हजार ग्राहकहरूमध्ये ९१.०८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ता रु १.२३ प्रतिशत रहेका औद्योगिक ग्राहकहरू यस कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका थिए ।
