काठमाडौं । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इन्डिया इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् निर्णय
१. संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
२.भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इन्डिया इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने ।
३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहहरूका १७ हजार ४३८ गरिब घर परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने ।
५. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल, भक्तपुर तथा सदस्यहरूमा रामशरण सापकोटा, मकवानपुर र महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाल, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने ।
६. सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
७. सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
