काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीपछि चर्चा र विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’लाई नाम परिवर्तन गर्न पत्राचार गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न सोमबार पत्र पठाएको ग्रिन आर्मीका प्रमुख सविन शर्माले बताए।
यसअघि यो संस्थाबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले सोमबार नै नाम परिवर्तनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। गृहको निर्णय अनुसार भन्दै रजिस्ट्रारले ग्रिन आर्मीलाई पत्र पठाएको छ।
‘आर्मी शब्द प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको हुँदा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरित ग्रिन आर्मी नेपाल नामक कम्पनी दर्ता भएको देखिँदा त्यसरी भएको कम्पनीको स्थापनालाई तत्काल प्रचलित कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी यथाशिघ्र सुधार गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराइदिनु हुन भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएकोले नाम नियमावली र प्रवन्ध पत्रको उद्देश्य समेत कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र संशोधन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु’, रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ।
यो संस्था २०७२ सालको भूकम्पपछि समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको थियो। २०७८ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई एउटा पत्र पठाएको थियो। जुन पत्रमा ग्रिन आर्मीले प्रयोग गर्ने पोषाकको सम्बन्धमा राय माग गरिएको थियो।
नेपाली सेनाले २०७८ साउन ७ गते पोषाक नेपाली सेनासँग मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै पत्रको जवाफ दिएको थियो। तर त्यसको एक हप्तापछि सेनाले विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोषाकहरू प्रयोग गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको पत्र पठाएको थियो।
यस्तै पछिल्लो समय पनि तीन महिना पहिले नगरपालिकाको पोषाक आएको विषयमा पुनः सूचना निकाल्दै उनीहरूले प्रयोग गर्ने दर्ज्यानी चिह्न र पोषाकको विषयमा अनुगमन र निगरानी गर्नु पर्ने बताएको थियो।
पछिल्लो पटक रसुवा बाढीमा ग्रिन आर्मीले लगाएको पोषाक र नामको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। सेनासँग मिल्दो पोषाक र नाममा समेत आर्मी जोडिएपछि परिवर्तन गर्न लगाइएको हो।
यो संस्थाका सल्लाहकारमा भने नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी दुर्गानाथ भट्टराई, बागमती प्रदेश प्याब्सनका सल्लाहकार हरिकृष्ण श्रेष्ठ, वातावरणविद् अन्जु शाह सिंह र विद्यालय सञ्चालक महेन्द्र भट्टराई लगायत छन्।
