काठमाडौं । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रभावकारी र वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्रीले बालिकामाथिको यो अपराध सम्पूर्ण समाजको साझा पीडा भएको उल्लेख गर्दै घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सरकार मौन र निष्क्रिय नरहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्रीका अनुसार घटनामा संलग्न आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान तीव्र बनाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरी प्रशासनबाट लापरबाही भएको गुनासो आएपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। साथै, पीडितका अभिभावकले दिएको पछिल्लो जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी समेत दिइएको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठेको मृत्युदण्डको मागबारे प्रस्ट पार्दै गृहमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन रोक लगाएको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेको स्मरण गराएका छन्।
गृहमन्त्रीले आवेशमा आएर राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन नसक्ने कानुनी सीमा रहेको उल्लेख गर्दै गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व कुनै कमीकमजोरीबिना निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम अधिकतम सजाय सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा रहेका विद्यमान कानुनी अड्चन हटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार सम्हालेलगत्तै निर्णय गरेको र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। कानुन निर्माण प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्ने भए पनि सरकार यसलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिपरेको उनको भनाइ छ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘गरिमालाई न्याय’ दिलाउनु रहेको भन्दै संवेदनशील विषयमा राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका भरमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न पनि गृहमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।
