काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणपछि सरकारले देशको स्वास्थ्य, यातायात र सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालीमा व्यापक नीतिगत सुधार गर्ने गरी देशव्यापी निर्देशन जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला नेतृत्वको न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको हो । सरकारको निर्देशनसँगै अब पीडित परिवारको पुनर्स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा सघन जलन उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन र राइड शेयरिङ सेवाको कानूनी नियमनको नयाँ प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ ।
केही समयअघिकाठमाडौंमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको मृत्युको घटनापछि सरकारले यसको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र कानूनी पक्षहरूको विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै सरकार कार्यान्वयनमा सक्रिय बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिस र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन तत्काल पालना गर्न परिपत्र गरेको हो ।
समितिले प्रतिवेदनमा मृतक गणेश नेपालीको परिवारलाई तत्काल न्याय र राहत दिन सिफारिस गरेको छ । आत्मदाह वा आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार शहीद घोषणा गर्न कठिन हुने भएता पनि विगतको अभ्यास र मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।
यसैगरी, घटनाको दिन कार्यक्षेत्रमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी हवल्दार विकास बुढाथोकी र जवान मीना नगरकोटी लगायत नेपाल प्रहरीका सम्बद्ध कर्मचारीको भूमिकामाथि विभागीय छानबिन गरी गल्तीको गहिराइ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मृतकका परिवारसँग यसअघि भएको सहमति अनुसार उनकी पत्नीलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी, छोरीको उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च, परिवारको स्वास्थ्य बीमा र आवश्यक आर्थिक राहत काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारको समन्वयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।