काठमाडौं । आफ्नो उत्पादनमा ७ देखि १० वर्षसम्मको ‘वारेन्टी’ रहेको भ्रामक र झुटो विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्याएको अभियोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिले १३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । उपभोक्ता अदालत काठमाडौंले भ्रामक विज्ञापन गर्ने बर्जरलाई जरिवाना भराउने आदेश दिएको हो । अदालतले बजारमा गुणस्तरहीन रङ बिक्री गरेको र समस्या देखिएपछि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको ठहर गर्दै पीडित उपभोक्ताहरूलाई झन्डै १३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ।
अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को बर्खिलाप हुने गरी व्यापारिक नैतिकता गुमाएर उपभोक्तालाई आर्थिक र मानसिक क्षति पुर्याएको भन्दै उत्पादक कम्पनी बर्जर र विक्रेता दुवैलाई उत्तरदायी ठहर्याएको हो । विशेष गरी विज्ञापनमा ठूलो दाबी गर्ने तर व्यवहारमा सर्तहरूको जालो बुनेर उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न अदालतले यो कडा कदम चालेको हो ।
यो मुद्दाको पृष्ठभूमि सिन्धुपाल्चोकका दीपकराज गिरी, ललितपुरका सिद्धान्त श्रेष्ठ र भक्तपुरका दयाराम कार्कीले आफ्नो घरमा लगाउनका लागि बर्जर पेन्ट्सका ‘वेदरकोट’ श्रेणीका महँगा रङहरू खरिद गरेसँगै सुरु भएको थियो ।
उनीहरूले बर्जरको ‘वेदरकोट अल गार्ड’ र ‘वेदरकोट लङ लाइफ’ जस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा १० वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिने विज्ञापनको विश्वासमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । तर, रङ लगाएको ६ देखि ८ महिनाभित्रै घरका भित्ताहरूबाट रङ उप्किन थाल्यो, खुइलियो र कुरुप दागहरू देखिन थाले ।
घरको रङ बिग्रिएपछि पीडित उपभोक्ताहरूले रङ विक्रेता र कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पटक–पटक गुनासो गरे पनि उनीहरूले प्राविधिक बहाना बनाएर मर्मत गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेपछि यो विषय कानुनी लडाइँमा परिणत भएको थियो ।
अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा बर्जर पेन्ट्सले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो बचाउ गरेको थियो । कम्पनीले डिलरका रूपमा रहेको फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङ प्रालिसँग एउटा गोप्य सम्झौता गरेको र सो सम्झौतामा ‘सामान बुझिसकेपछि गुणस्तरको जिम्मेवारी विक्रेताको हुने र कम्पनीले कुनै वारेन्टी नदिने’ उल्लेख भएको दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस्तो दाबीले उपभोक्तालाई मात्र होइन, अदालतलाई समेत आश्चर्यमा पारेको थियो किनकि एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा १० वर्षको वारेन्टी भन्दै विज्ञापन गर्ने तर भित्रभित्रै ‘कुनै वारेन्टी नहुने’ भनी डिलरलाई सर्त राख्ने कार्य आफैंमा ठगीपूर्ण रहेको अदालतको ठहर छ ।
डिलरका सञ्चालक दिनेश गिरीले भने आफू केवल सामान बेच्ने माध्यम मात्र भएको र उत्पादक कम्पनीले गरेको विज्ञापनकै आधारमा उपभोक्ताले सामान किनेकाले मुख्य जिम्मेवारी बर्जरकै हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
यो मुद्दामा उपभोक्ता अदालतका सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गम्भीर अध्ययन गर्दा के देखियो भने बर्जरले आफ्ना उत्पादनका बाल्टिन र बट्टाहरूमा ‘सिल्कन इनहेन्स्ड’ र ‘लङ लाइफ’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई लोभ्याउने काम गरेको थियो ।
अदालतले फैसलामा भनिएको छ, कुनै पनि कम्पनीले गर्ने विज्ञापन केवल सामान बेच्ने माध्यम मात्र नभएर उपभोक्तासँग गरिने एउटा कानुनी करार पनि हो ।
विज्ञापनमा ७ वा १० वर्षको ग्यारेन्टी भनेर लेख्ने तर उपभोक्ताले गुनासो गर्दा ‘हामीले वारेन्टी कार्ड नै दिएका छैनौं’ वा ‘हाम्रो सर्तमा यस्तो छैन’ भन्नु सरासर बेइमानी भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले बर्जरको यस्तो व्यवहारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ९१० विपरीतको कार्य मानेको छ, जसमा गलत वा भ्रामक विज्ञापन गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने अदालतले बर्जरले आन्तरिक रूपमा बनाएको वारेन्टीका सर्तहरूलाई ‘तर्कसंगत’ नभएको ठहर गरेको छ ।
कम्पनीले ४० लिटरभन्दा कम रङ किन्नेलाई वारेन्टी नदिने र वारेन्टीको सीमा प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लैजाने जस्ता सर्तहरू उपभोक्तालाई जानकारी नै नदिई लागू गरेको थियो ।
यस्ता सर्तहरूले उपभोक्ताको छनोटको अधिकार र सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको अदालतको ठहर छ । कुनै पनि वस्तुको आयु र गुणस्तरका बारेमा उत्पादकले गरेको दाबी पूरा नहुनु भनेको वस्तुमा ‘दोष’ हुनु हो र यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
अदालतले यस मुद्दामा ‘परदायित्व’ वा ‘विकारियस लायबिलिटी’ को सिद्धान्तलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । यसको अर्थ के हो भने यदि उत्पादकले बनाएको सामानमा समस्या छ र विक्रेताले त्यसलाई प्रचार गरेर बेचेको छ भने ती दुवै पक्ष उपभोक्ताप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
बर्जरले ‘हाम्रो र डिलरको सम्झौतामा वारेन्टी नदिने कुरा थियो’ भनेर पन्छिन मिल्दैन किनकि उपभोक्तालाई त्यो आन्तरिक सम्झौताको बारेमा कुनै जानकारी हुँदैन ।
उपभोक्ताले त केवल कम्पनीको नाम, ब्राण्ड र सार्वजनिक रूपमा गरिएको विज्ञापनलाई विश्वास गरेका हुन्छन् । त्यसैले, उत्पादक र विक्रेताबीचको आन्तरिक लेनदेनले उपभोक्ताको कानुनी अधिकारलाई समाप्त पार्न सक्दैन भन्ने बलियो नजिर यो फैसलाले स्थापित गरेको छ ।
क्षतिपूर्तिको विवरण हेर्दा अदालतले निकै मसिनो गरी गणना गरेको पाइन्छ । पीडित तीनजना उपभोक्ताहरूले रङ खरिद गर्न र रङ लगाउने मजदुरहरूका लागि गरेको कुल खर्चलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत पीडितहरूलाई भराउनुपर्नेछ ।
जसमा मुख्य उत्पादक कम्पनी बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन ९नेपाल० प्रालिले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ भने विक्रेता फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङका सञ्चालक दिनेश गिरीले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ताहरूमध्ये दीपक राज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १०० रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८०० रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरी अदालतले दामासाहीले रकम बाँडफाँड गरिदिएको छ ।
अदालतको यो फैसलाले नेपालको बजार प्रणालीमा व्याप्त गैरजिम्मेवारीपनलाई ठूलो धक्का दिएको छ । धेरैजसो कम्पनीहरूले रङ खुइलिनुको कारण भित्ताको चिसो वा कामदारको सीपलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास गर्छन् ।
