दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरण : तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमारसहित चार जनाविरूद्ध मुद्दा दायर

तर अनुसन्धानका क्रममा टेन्डरमा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ समेत बदनियतपूर्वक थप गरी थामशेर्कूलाई लिजमा दिइएको आरोप लागेपछि प्रकरण विवादमा तानिएको हो । यस्तै, तीन तला मात्रै निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि दुई तला थपेर भवन निर्माण गरिएको अभियोगमा दाबी गरिएको छ ।

दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरण : तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमारसहित चार जनाविरूद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र त्यससँग सम्बन्धित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसहित कम्पनीका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा, तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिए । अर्जुनकुमार कार्की र लेखबहादुर कार्की प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरअनुसार २०७४ जेठ १४ गते कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो । निर्माण अवधिको तीन वर्षसहित ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा टेन्डरमा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ समेत बदनियतपूर्वक थप गरी थामशेर्कूलाई लिजमा दिइएको आरोप लागेपछि प्रकरण विवादमा तानिएको हो । यस्तै, तीन तला मात्रै निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि दुई तला थपेर भवन निर्माण गरिएको अभियोगमा दाबी गरिएको छ । यस जग्गाको लिज मूल्य करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने भनिए पनि अन्ततः साढे एक अर्ब रुपैयाँमै लिज दिइएको देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले यस प्रक्रियाबाट करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको ठहर गर्दै प्रश्न उठाएको थियो । दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरी ३० वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने व्यवस्था अनुचित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो ।