भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट जारी गरेको प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। आइतबारदेखि निरन्तर रूपमा यस रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको थियो। उक्त रिट जारी भएसँगै तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल लगायत काममा फर्किन पाउने भएका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले असोज २३ गते केन्द्रीय कार्यालय र ७७ जिल्लाको कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएसँगै अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कुनै स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई आयोग नै खारेज गरेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा कात्तिक ११ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस इजलासले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कात्तिक १३ गतेका लागि बोलाएको थियो। कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। भदौ १४ गते आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। दुई दिन सुनुवाइ गरी यस सम्बन्धी रिटको फैसला गरेको हो। भूमि आयोग खारेज भएयता भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कामहरू रोकिएका थिए। नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी छ।