काठमाडौं । ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले सरकारको उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा तत्काल रोक लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए।
