कांग्रेसका डेढ दर्जन नेतामाथि कारबाहीको डन्डा, निष्काशनमा को-को परे ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले डेढ दर्जन नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले २०७९ स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरेको आरोपबाट कारबाहीको डन्डा चलाएको हो । पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउने गलत मनसायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडिओ भिडिओ लगायत अनेकन हत्कण्डा प्रयोग गरिएका प्रमाणहरूका आधारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निष्कासन निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको अनुशासन आयोगका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताएका छन् । तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राई, पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ताले पार्टीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा निष्कासन गरिएको उनले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार १ (एक) वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ (छ) महिनाको लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ यस्तै, धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. १ का रामबाबु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव र कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भिमबहादुर शाह, निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवरलाई निलम्बन गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरीलाई पनि उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार ६ (छ) महिना र नेपाली कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई ३ (तीन) महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।