प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको बोझ, के हुन्छ गठबन्धनको भविष्य ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएपछि अब सत्ता साझेदार गठबन्धन कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्योलता देखिएको छ । रास्वपाले सरकार छोडेपनि केहि समयका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने बताएको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुको प्रमुख कारण गृहमन्त्रालय बन्यो । सत्ता साझेदार दलमा रहेका एमाले र राप्रपाले दिएको दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन तयार नभएपछि अब अन्तत सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनामा सरकारको प्रमुख घटकले बाहिरिदा अब यो गठबन्धनले कतिसमयसम्म निरन्तरता पाउछ भन्ने अड्कलबाजी शुरु भएको छ । सत्ता साझेदार गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले पनि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि ससंकित बनेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा राखिराख्न प्रयत्न नगरेको ठहर गर्दै यसले गठबन्धनमै समस्या आउनेप्रति ससंकित बनेको देखिएको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने यस घटनाले अब आउदै गरेको राष्ट्र्पति निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धन कायम राख्न एमालेलाई थप चुनौती देखिएको छ । अर्को तर्फ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्ने निर्णय नै गरिसकेकाले पनि एमालेको आशंका अझ बढेको छ । यहि आशंकाका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका थिए । तर ओलीको त्यो प्रयासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै असर गरेको देखिएको छैन । यद्यपी संसदबाट बाहिरिदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले रास्वपासँग थप छलफल गर्ने बताउदै अहिलेको गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने आफुले चाहेको बताएका थिए । अब प्रश्न सरकार कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने देखिएको छ । संसदमा अभूतपुर्व समर्थन पाएर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहेक ५ मन्त्रालय सम्हाली रहेका छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फेरि मन्त्रालयको भार थपिएको छ । उनको जिम्मामा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेकका ५ वटा मन्त्रालय परेका छन् । रास्वपाले छाडेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोमबारदेखि प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् । यसअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका थिए । गत माघ १२ गते सर्वोच्चको फैसलासँगै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाए । त्यसलगत्तै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले राखेका छन् । अब रास्वपाका तीन मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डिपी अर्याल तथा राज्यमन्त्री डा। तोसिमा कार्कीले आइतबार राजीनमा दिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं लिएका छन् । प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । त्यसपछि माघ ३ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि माघ १२ गते सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राजीनामा गरेका थिए । अब माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । अब विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने कामकारबाही तथा नीति निर्माणमा ठुलो प्रभाव पर्ने हुनाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक महिना पनि पुरा काम नगरी अलमलमा परेको छ । विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैनन र कानुनी रुपमा सक्दैनन् पनि । अब यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुलाई समर्थन गरेका जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । संसदमा ठुलो मत पाएपनि प्राविधिक रुपमा प्रचण्ड सरकार गठन र संचालनमै पहिलो एक महिनासम्म संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट देखिएको छ । अब राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडी त्यो त्यति सम्भव भने देखिदैन । अहिले एमालेबाट अलि बढी दबाब महसुस गरेका प्रचण्ड पुरानो कांग्रेससहितको गठबन्धनमा जानसक्ने अनुमान भइरहेका छन् । यसको संकेत राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको भएपनि अब राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने समय फागुन १३ गतेसम्म यो विषय केहिहदसम्म स्पष्ट हुनसक्ने देखिएको छ ।