लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० : कुन पार्टीको कुन मन्त्रालयमा दाबी ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्याइएको छ । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री ४ राज्यमन्त्रीगरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेको नयाँ सरकारले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रलयको संख्या घटाएर १० पुर्‍याउने तयारी भएको छ । मन्त्रालय बढ्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाउन पुगेको भनाइ मुख्यमन्त्रीको छ । जसरी मन्त्रालय घटाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ, त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता थपिने देखिन्छ । ७ दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नबनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरू लागेको उनले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो। मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दावी घटेको छैन। नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एक मन्त्रालयको दावी गरेका छन्। राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ।