काठमाडौं : संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ। धारा ३१ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनिएको छ। उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।
तर, विद्यार्थीले कहिल्यै समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन्। जसको सबैभन्दा बढी असर हिमाली र पहाडी जिल्लामा परिरहेको छ। जहाँका विद्यार्थी झन्डै नौ महिना बिनापुस्तक स्कुल जान्छन्। तीन महिना मात्रै पढेर जाँच दिन्छन्। यसपटक पनि बजारमा पुस्तकको चर्को अभाव छ। विद्यार्थी खाली हात स्कुल गइरहेका छन्। हरेक वर्ष कथा उही, व्यथा उही छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीको मौलिक हक हनन् हुने बताउँछन्। ‘सरकारले पर्याप्त मात्रामा पाठ्यपुस्तक समयमै हात–हातमा पुर्याउनुपर्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो। समयमै सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउनु सरकार कर्तव्यच्युत भएको उदाहरण हो। सरकारकै कमजोरीले पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीको मौलिक हक हनन भएको मानिन्छ। ’
किताब छपाइ र ढुवानी गर्ने सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका २१ वटै मेसिन बाह्रै महिना चल्छन्। तर, विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक समयमा छापी सक्दैन। अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानीमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसका पछाडि लाभ–हानीको खेल छ।’
पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो। समयमै सबै विद्यार्थीले नपाउनु सरकार कर्तव्यच्युत भएको उदाहरण हो। पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीको मौलिक हक हनन भएको मानिन्छ। – बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको बेला किताबको अभाव हुनुमा लाभ–हानिको चलखेल छ। पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानीमा सरकार गैरजिम्मेवार छ। – केशव पुरी अध्यक्ष,अभिभावक संघ,नेपाल
जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जोगाउने बहानामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे १५ दिनभित्रै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात—हातमा पुर्याउँछौं। – कमलप्रसाद पोखरेल महासचिव, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ
२५ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छु। कहिल्यै पनि समयमा पाठ्यपुस्तक पाइएको छैन। यो समस्या हरेक वर्ष उस्तै हुन्छ। समयमा पुस्तक कहिल्यै पाइएन। – मनोहर बस्याल निवर्तमान अध्यक्ष, पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघजनक शिक्षाका अधिकारी भने यसमा तीन कारण अघि सार्छन्– स्थानीय चुनावमा मतपत्र छपाइ र रूस–युक्रेन युद्धका कारण कागज आयातमा कठिनाइ। यस वर्ष जेठमा शैक्षिक सत्र सुरु भएका कारण पनि समस्या भएको सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्य बताउँछन्। ‘यो शैक्षिक सत्रको किताब छपाइ साउनमा मात्र सुरु गर्यौं’, सूचना अधिकारी आचार्य भन्छन्, ‘नौ महिना मात्र हामीसँग समय थियो। त्यसै पनि ढिला भयो।’ गत वर्ष शैक्षिक सत्र असारमा सुरु भएको थियो। आचार्यका अनुसार कागजको नियमित आपूर्ति हुन नसकेका कारण पनि पुस्तक प्रकाशनमा ढिलाइ भयो। कागज आपूर्तिकर्ताले रूस र सप्लायर्सका अनुसार रूस–युक्रेन युद्घका कारण कागज अभाव र मूल्य वृद्घिका कारण कागज आउन ढिला भयो। पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि बर्सेनि झन्डै ६ हजार मेट्रिक टन कागज आवश्यक पर्छ। अर्कातर्फ स्थानीय चुनावको मतपत्रलगायत सामग्री छाप्ने काम जनक शिक्षाले गर्यो। त्यही कारण पनि छापिएका किताब समयमा बिक्रीवितरण गर्न नसकिएको आचार्य बताउँछन्। ‘भर्ना अभियान र बिक्रीवितरण एकैपटक भयो। सबै विद्यार्थीले सेट किताब पाएका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘हामीले तथ्यांक लिँदै छौं। त्यहीअनुसार किताब पठाउँछौं। अहिले पनि दिनकै २ ट्रक बाहिरिएका छन्।’ सरकारले शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ देखि ४ सम्म र २०७९ मा १ देखि ३ कक्षासम्म मात्र छपाइ र वितरणको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव कमलप्रसाद पोखरेल निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याइएका कारण विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको तर्क गर्छन्। ‘निजी क्षेत्रले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी मुलुकभर वितरण भइरहेको छ’, महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले जनक शिक्षालाई जोगाउने बहानामा लाखौं विद्यार्थीमाथि खेलवाड भएको छ।’ जनक शिक्षाले नौ महिनामा १ करोड ६० लाख पुस्तक छापेको छ। सूचना अधिकारी आचार्य भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको आवश्यकतालाई हेरेर मात्र किताब छाप्यौं। यो बीचमा बोर्डिङ स्कुलबाट माग बढी आयो। त्यसले गर्दा ढिला भएको हो। अब यो केही समयको अभाव हो छिट्टै पूर्ति गर्दै छौं।’ निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर उनी गर्छन्। भन्छन्, ‘कागज अभाव भएकै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्मको किताबको पनि अभाव छ।’ वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्र जेठमा सर्दा पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुगेको छैन। अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी पाठ्यपुस्तक हरेक वर्ष उठाउने विषय बनिरहेको बताउँछन्। अभिभावकहरू हरेक वर्ष छोराछोरीका लागि पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न पसलमा पुग्छन्। विद्यालय धाउँछन्। तर, कहिल्यै समयमा पाउँदैनन्। ‘२५ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छु। कहिल्यै पनि समयमा पाठ्यपुस्तक पाइएको छैन’, पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मनोहर बस्याल भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या हरेक वर्ष उस्तै हुन्छ। समयमा पुस्तक कहिल्यै पाइएन।’ जनक शिक्षाले पहिला साझा प्रकाशनलाई छाप्न दिन्थ्यो। आफैंले छाप्दा पनि समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउन चुक्नुमा जनक शिक्षाको मात्र दोष नरहेको बताउँछन् आचार्य। ‘सबै किसिमका परिस्थिति जुधेर अहिले केही समस्या देखिएको हो। यो पटक मात्र समस्याजस्तो देखिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘नत्र यसअघि समयमा पाठ्यक्रम पुुर्याएको जस लिइएको हो।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छपाइका लागि पाण्डुलिपि पनि समयमा उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको अर्का कर्मचारी बताउँछन्। यो वर्ष कक्षा ४, ७ र ९ को पुस्तक संशोधन भएको छ। जनक शिक्षामा भएका मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरिएको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘केही कर्मचारी र निजी क्षेत्र मिलेर संस्था धरासयी बनाउने खेल छ,’ उनी भन्छन्। अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी पाठ्यपुस्तकमा हुने ढिलाइबाट आजित भइसकेको बताउँछन्। ‘पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरणमा भइरहेको चलखेलबारे बुझ्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तकको अभाव सधैंभरि हुन्छ। सरकार मौन बस्छ। पक्कै पनि यसमा लाभहानी जोडिएको छ।’ नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव पोखरेलका अनुसार निजी क्षेत्रका मेसिन कामको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए १५ दिनभित्रै मुलुकभर पाठ्यपुस्तक पुर्याउने दाबी पोखरेल गर्छन्। सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार निजी क्षेत्रलाई छपाइ र वितरणमा सहकार्य गर्दा पाठ्यपुस्तक महँगो हुन्छ। अहिले २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने पुस्तकको मूल्य निजी क्षेत्रले दोब्बरभन्दा बढी तोकेको हुन्छ। ‘पुस्तकको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि पाठ्यपुस्तक प्रकाशनको जिम्मेवारी जनक शिक्षाले पाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसै कारण नियन्त्रित छ।’ जनक शिक्षाले छाप्दै आएका पुस्तकको मूल्य निर्धारण भने सरकारले गर्छ। स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बस्याल सरकारले व्यापार गर्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारी संस्थानहरू कमाएर पालिन नसक्ने अवस्थामा छन्। जनक शिक्षाको व्यावसायिक योजना नै भएन।’
