नदी किनाराका बासिन्दालाई बालेनले भने– नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर भत्किने छैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौं महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आइतवार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा थप २० मिटर मापदण्ड तोकिएको प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको उनको आरोप छ । ‘निश्चिन्त रहनुहोस्, तपाईँको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन र भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँका लागि हामी छँदैछौँ,’ उनले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’