डेडिकेटेर र ट्रंक लाइन शुल्क विवाद: २० अर्ब छुटको खेलमा प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शुल्क विवादमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएको छ। उनीहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय बल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क उठाउने विषयमा यी दुवै शुल्क उठाउने पक्षमा उभिएका थिए। आफैँ जलविद्युत योजनाका सञ्चालक रहेका उर्जामन्त्री दीपक खड्का ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि नमान्ने’ भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व विरुद्ध उभिएका थिए। प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङसमेत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगबाट जसरी पनि असुली गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि कुलमानले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट तीन महिनाको म्याद दिएर विद्युत् काटेका ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका थिए। साउन ७ मा सञ्चालक समितिबाट यो निर्णय हुँदा पुन र आचार्यले निर्णयमा फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले लिखित रूपमै फरक मत राखेपछि उर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयले यी दुवै सदस्यलाई साउन १६ मा स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणमा सरकारको निर्णयमा फरक मत राखेर अनुशासनहीनता देखाएको आरोप लगाइएको थियो। उनीहरूले स्पष्टीकरण समेत बुझाए पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीले साउन १८ मा दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने भए पनि सरकारले आवश्यक परेमा हटाउन सक्ने प्रावधान छ। मन्त्री खड्काले त्यही कानुनको दुरुपयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ। लायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल सहित ६७ उद्योगले २० अर्ब बढी विद्ध्युत महसुल तिरेका छैनन्। प्राधिकरणले यी उद्ध्योगबाट बाँकी बक्यौता उठाउन पटक-पटक प्रयास गर्दा समेत नतिरेपछि प्राधिकरणले पटक-पटक विद्ध्युत लाइन काट्ने गरेको छ। २०७२ देखि रकम उठ्न बाँकी छ। जब प्राधिकरणले विद्ध्युत लाइन काट्छ अनि यी उद्योगका सञ्चालकहरू सत्ताको प्रभाव बढाउँदै बक्यौता नै नतिरी लाइन जोडाउन सक्रिय हुन्छन्। अनि प्रधानमन्त्री आफैँ लाइन जोडाउन सक्रिय हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्ध्योगीहरुले प्रधानमन्त्री गुहारेका थिए। अनि प्रचण्डले यसबारे छानबिन गर्न आयोग बनाएर लाइन जोड्न लगाएका थिए। आयोगका अध्यक्ष अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। समितिको प्रतिवेदनपछि पनि उद्याेगीहरूले बक्यौता महसुल तिरेनन्। अनि पुन प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो। यो बेलामा सरकार बदलिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। अनि उनले कमाएपछि तिर्छन् भन्दै बक्यौता महसुल नउठाई लाइन जोड्न निर्देशन दिए। तर कुलमानले अस्वीकार गरेपछि ओलीसँगै काङ्ग्रेसबाट उर्जामन्त्रि भएका खड्का समेत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग रिसाएका छन्।