काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रूपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रूपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट उपलब्ध भएका तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ।
जनसंख्या तथ्यांक नेपालको तथ्यांक प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो। तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। त्यसैले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी भएको तथ्यांक ऐन २०७९ को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
उनले महिला परिवारमुली भएका परिवारहरू तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चारलगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको पनि बताए।
