काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने महाभियोग बढीमा ५ महिनाभित्र टुंग्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति बुधबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र किराना लगाइसक्ने गरी प्रावधान राख्न सहमति भएको हो ।
तर एउटा संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपनि महाभियोग भने नयाँ निर्वाचित संसद्को स्वामित्वमा जाने बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि लामो समयसम्म संसदमा छानबिनको प्रक्रिया नलगी निलम्बनको समय बढाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
आमनिर्वाचनको ठिकअघि महाभियोग छानबिन समितिको बहुमतले पारित गरेको प्रतिवेदन नयाँ संसद्को स्वामित्वको विषयमा विवाद देखिएको थियो ।
