बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकालाई आइतबार पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएसँगै घोषणाको औचित्यमाथि स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गाउँपालिकाले पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक ५१ सूचकमध्ये ४९ वटा सूचक पूरा गरेको दाबी गर्दै औपचारिक घोषणा गरेको भएपनि वडा नं. ७ थामचौरका स्थानीयले अझै शुद्ध खानेपानीको सहज पहुँच पाएका छैनन् ।
स्थानीयका अनुसार उनीहरू पशुचौपायले समेत प्रयोग गर्ने पोखरीको दूषित पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् । एक स्थानीयका अनुसार पानी अभाव हुँदा पोखरीको पानी उमालेर पिउने गरेको बताए । ‘वर्खायाममा घैटोमा जम्मा गरेको पानी पिउँछौं, हिउँदमा सुकेर जान्छ, १ घण्टामा भन्दा बढी समय लागेर पानी बोक्न पर्ने बाध्यता छ,’उनले भने, ‘त्यहाँ पानी नआउँदा पोखरीको पानी पिउन बाध्य छौं ।’
स्थानीयको भनाइमा, पोषणमैत्री स्थानीय शासनका आधारभूत तथा महत्त्वपूर्ण सूचकमध्ये शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको सहज उपलब्धता प्रमुख मानिन्छ। यही आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नभएको अवस्थामा गरिएको घोषणाले सरकारी निर्देशिकाको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको आरोप छ।
पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वय कार्यविधि २०८० को परिच्छेद २ मा स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाई, कृषि पशुपन्छी र शासकीय प्रबन्धलगायतका सूचक पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर अनिर्वाय सूचक नै पुरा नगरी गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्दा प्रश्न उठेको छ ।
घोषणा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचन लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तर, स्थानीय नागरिकहरूले वास्तविक अवस्था र घोषणाबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
स्थानीयका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीकै गृह वडा मानिने वडा नं. ७ मा नै खानेपानीको यस्तो समस्या कायम रहनुले गाउँपालिकाका अन्य बस्तीहरूमा समेत यस्तै समस्या रहेका छन् ।
घोषणा समारोहमा विकास, स्वास्थ्य र पोषण सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सेवा शुद्ध खानेपानी समेत नपाउँदा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयले पोषणमैत्री स्थानीय शासनको घोषणा केवल कागजी उपलब्धिमा सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
खानेपानीको यो अवस्थाको सवालमा पालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले करोडौँ बजेट विनियोजन गरिएको र काम सम्पन्न नभएको भनी दाबी गरेकी छन् । संघीय सरकारबाट बजेट कटौती हुनु र पुरानो दायित्व बाँकी रहनुका कारण योजना सोचेको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले स्वीकार गरेकी छन् ।
बडिगाड गाउँपालिका ७ थामचौरमा खानेपानीको समस्या हुँदा पोखरीको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाको तिब्र आलोचना भएको छ ।
आलोचनापछि उनले सामाजिक सञ्जालमा भनिन्- ‘भिडियो पोष्ट गर्दा भइरहेका सकारात्मक काम र प्रगतिको पनि चर्चा गरिदिएको भए निकै राम्रो र न्यायसंगत हुने थियो। भिडियोमा दाबी गरिए जस्तो पोखरीकै पानी खानुपर्ने भयावह अवस्था पक्कै होइन। सुक्खा खडेरीको समयमा धारामा गाग्रीको लाइन लाग्ने र घरभन्दा अलि तलबाट पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता अवश्य छ। तर, पोखरीको पानी पिउनै पर्ने अवस्था होइन। बडिगाड गाउँपालिकाका उपल्लो बस्तीहरूमा विगतमा यस्ता समस्या थिए, जसलाई हामीले बिस्तारै हल गर्दै लगेका छौँ र हाल त्यहाँ आधारभूत खानेपानी पुगिसकेको अवस्था छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ, गाउँको समस्यालाई ‘भाइरल’ बनाएर यस भिडियोको भ्युजबाट आर्जन हुने रकम सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोग गर्नुहुने छैन। उक्त कमाइबाट बाँकी रहेका ९८ घरधुरीमा खानेपानीको धारा बनाउन र राज्यको प्रयासलाई थप टेवा पुर्याउन उहाँले योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु ।’
