काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एसईई दिने विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल र डाटाहरू नष्ट गर्ने कार्य रोक्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी र युवा कानुन व्यवसायीले दिएको रिटमाथि बहस सकिएपछि बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
“यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२।१।१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनू,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेशमा भनेको छ । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले बहसका क्रममा मोबाइल पानीमा डुबाउने कार्यले महत्त्वपूर्ण रेकर्ड, डकुमेन्ट, डाटा, पारिवारिक तस्बिर सबै नष्ट हुने अवस्थामा रहेकाले थप क्षति हुनबाट जोगाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
पीडितको हकमा ल लेन्स नेपाल संस्थाका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साह, सिरहा नगरपालिका–८ का आभास दास, सिरहा नगपालिका–२ का महेशकुमार महासेठ, सोही ठाउँका रमणकुमार यादव, मलंगवा नगरपालिका–११ का विकास यादव, रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिका– ५ का अनिशकुमार यादवले रिट दायर गरेका हुन् ।
सिरहाका दर्जनौँ परीक्षा केन्द्रहरूबाट सयौँ विद्यार्थीहरूको साथमा रहेका व्यक्तिगत मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाचहरू जफत गरेर पानी भरिएको ड्रममा डुबाउँदा ठूलो क्षति पुगेको दाबी उनीहरूको थियो । उनीहरूले सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि फौजदारी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
परीक्षामा निषेधित डिजिटल सामग्री जफत गरी भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
