काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सूचित आदेश बिनै रातारात करका दर हेरफेर गर्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा सूचित आदेशविनै बारम्बार संशोधन र कर हेरफेर गर्न थालेका छन् ।
एकै वर्षको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै फरक–फरक संस्करणहरू सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नयाँ विधेयकमा अघिल्लो भन्दा १० पाना घटाइएको पाइएको छ, तर कुन प्रावधान किन र कसरी हटाइयो भन्नेमा पारदर्शिता देखिएको छैन ।
बजेट आएको केही दिनमै आर्थिक विधेयकका तीनवटा स्वरूप (भर्सन) हातमा परिसकेको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । सरकारले विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरिरहे पनि ती व्यवस्थालाई जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया अनुसार जेठ १५ गते नै राजपत्रमा सूचित आदेश प्रकाशित हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो आदेश प्रकाशित गरिएको छैन । नियमहरू स्पष्ट नहुँदै र नियमावली आउनुअगावै भएको यस्तो अन्योलले कर प्रशासनमा ‘खिचडी’ पाक्ने जोखिम बढेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
संसदमा पेस गरेको विधेयक संशोधन गर्ने कानुनी अधिकार संसदसँग मात्रै हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी अर्थमन्त्रीमा नभएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी विवाद बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा देखिएको छ। मन्त्री वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई मात्र भ्याट लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, जेठ १७ र १८ गतेको आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनले फरक फरक अवस्था देखाउँछ ।
सोमबारको संशोधित व्यवस्थामा ‘विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायीबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई बिक्री गरिएको विद्युत शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रति ग्राहक मासिक ५० युनिट सम्मको विद्युत शक्ति’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, यो प्रावधानले ५० युनिटभन्दा माथिको हकमा कसरी र कुन आधारमा कर लाग्ने भन्ने कुरालाई अझै पनि स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स ५० प्रतिशतले घटाएको छ । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मूल्य बढेको तथा अतिरिक्त कर थपिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स घटाएका हुन् ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (रोड ट्याक्स) लगाइएको थियो। तर, तीन दिनपछि संशोधन गर्दै उक्त दर २.५ प्रतिशतमा झारिएको हो।
संशोधित आर्थिक ऐनअनुसार पैठारीका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाख रुपैयाँसम्म भएका गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ । यस व्यवस्थासँगै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीको लागत केही घट्ने बनाइएको छ ।
आर्थिक विद्येयकमार्फत इन्धनमा भन्सार महशुल तथा हरित करसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलको आयातमा १० प्रतिशतको दरले हरित कर लगाउने विषयमा पनि सुटुक्क संशोधन गरिएको छ । उक्त घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै अर्थ मन्त्रालयले शनिबार त्यसलाई सुटुक्क सच्याएर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थले पेट्रोल र डिजेलको आयातमा १० प्रतिशतको सट्टा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाएर सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले जेठ १६ मा त केही घण्टा आर्थिक विधेयक नै मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट गायब बनाएको थियो । त्यसपछिका दुई दिनसम्ममा आर्थिक विधेयक पटक पटक संशोधन गरिएको छ । जुन सूचित आदेश बिनै संशोधन गरिएको हो ।
संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गर्न पाउँदैन तर अर्थ मन्त्रालयले मनलाग्दी संशोधन गरेर फेरि अर्को गम्भीर गल्ली गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा गल्ती वा कमी कमजोरी भए सूचित आदेश जारी गरेर गल्ती सच्याउन सक्छ । र, सत्तापक्षकै सांसदमार्फत संसदमा संशोधन प्रस्ताव लगेर विधेयक संशोधन गरी आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यो कानूनी बाटो अबलम्बन नगरी आफैंले सच्याएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको एक पूर्वअर्थसचिवले क्लिकमान्डुलाई बताए ।
