काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार (वैशाख २८) सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दैं सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । गत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचनासमेत जारी भएको थियो ।
अध्यादेशका आधारमा संविधानले दिएको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बद्ध संघसंगठनहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट भएको सुनुवाइपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् ।
तर, बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष छिरिङ्ग तामाङ्गले गत बिहीबार (वैशाख २४) सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सरकारले गत वैशाख २० गते जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो ।
