काठमाडौं । सरकारले भोगचलनको अधिकार लिइएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार २०७९ मा लिज सम्झौता गर्न आउनू भनेर सूचना निकाल्दा पनि नगएका र कानुन बमोजिम लिज प्रक्रियामा प्रवेश नगरेका संस्थाले जग्गा तथा संरचना खाली गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकेर २०७९ जेठ ३१ र २०७९ पुस २१ मा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
उक्त अवधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचनामा अब त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले सर्त अनुसार बुझाउन बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी सम्बन्धित जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले भोगाधिकार लिएका सबै पक्षलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
दिवंगत नेता वा अन्य सार्वजनिक व्यक्तित्वका नाममा रहेका प्रतिष्ठानले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले त्यस्तै भोगाधिकार प्राप्त तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले बनाएको घर भाडामा लिएर केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
