काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका २५ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल असुल गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिए ।
‘उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानतर्फ गएको छ । उद्योगीहरु बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेसँगै लामो समयदेखिको यो विवाद समाधानतर्फ गएको हो ।
विवादित रकमको रुपमा उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । जसलाई धरौटी मानिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा मध्यमार्गी बाटो निकालिएको हो । जसमा पहिलो किस्ता तिर्ने भएपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न तयार भएको हो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आइतबार कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
