काठमाडौं । भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । भारतले बुधबार बाँकी सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला रहेको बताएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले गरेको दाबी औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको जनाएको छ ।
“हामीले लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको टिप्पणीलाई नोट गरेका छौँ,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने ।
यसमा भारतको अडान निरन्तर र स्पष्ट रहेको भारतले बताएको छ । “भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फतको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो । यो दशकौँदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो” उनले भने, “अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।”
उनले यस्ता दाबीहरू औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएकाले क्षेत्रीय दाबीहरूको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् ।
“भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा समस्याहरू संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ,” उनले भनेका छन् ।
यो विषय भारत र चीनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेपछि आएको हो ।
दुवै पक्षले तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथु ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः खोन्ने सहमति गरेको नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालले लामो समयदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सार्वभौम भूमिको हिस्साका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि तनाव बढेको थियो ।
