काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुलेसमेत कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानुन बनाउन लागिएको बताए । यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा अभिवृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहेको बताए । जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यता रहेकामा सोही मान्यताअनुसार नै गर्ने भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए ।
“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला र विगतका निर्णय एवं जनताको भावना, सञ्चार जगत्ले बिना कानुन यस्ता सेवा सुविधा दिन नहुने गरेको खबरदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो । आगामी दिनमा सरकारले पेस गर्ने मस्यौदामा संसद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
पाथीभरा केवलकार निर्माणको प्रक्रियामा उठेका जिज्ञासाबारे सम्बोधन गर्दै विरोधका लागि विरोध र विषयवस्तुलाई विषयान्तर गराउने भन्दा पनि सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।
“सरकार केवलकार निर्माणको विषयमा देखिएका समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहन्छ । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाइ शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउँछु”, ”गृहमन्त्री लेखकले भने ।
