काठमाडौं । अब चेक अनादरको मुद्दामा जरिवाना र जेल सजाय हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकमार्फत उक्त व्यवस्था भएको हो ।
विधेयकमा कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरि चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुने ब्यवस्था गरेको छ। चेक अनादरमा जरिवाना र जेल सजाय हुनेरी ऐन संशोधन भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्पस्ट कानुनी व्यवस्था नभएपनि चेक अनादर बैंकिङ कसुर हुनेगरि फैसला गरेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । १६ असोज २०८० मा तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक दफावर छलफलको लागि अर्थ समितिमा पठाएको थियो । अर्थ समितिले उक्त विधेयमा दफावर छलफल गरि संशोधन सहितको प्रतिवेदन २०८१ भदौमा पारित गरेको थियो । भदौमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि रोकिएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
विधेयकले चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको विगो दाबीमा २ देखि ४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा विद्युतिय माध्यमबाट हुने ठगिको विषय पनि,सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेपनि अर्थ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यो बिषयलाई समावेश नगरी पारित गरेको थियो ।
