काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ।
प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार बैठकबाट उक्त हदम्यादको प्रावधान हटाउने निर्णय भएको हो । शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान नराख्न सरकार तयार भएको जानकारी गराएका थिए।
लगत्तै, सांसदहरू गृहमन्त्री लेखकले राखेको विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठकमा सहभागी सबै सांसदले हदमयाद राख्ने विषय उचित नभएको र हटाउनुपर्ने बताए।
त्यसपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जुन प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ।
भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी प्रस्ताव राखेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटक पटक प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले हदम्यादको विषय हटाउनुपर्ने बताएका थिए।
