काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायब माहानिरीक्षक (डीआईजी)सहितका अधिकारीहरू ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
यही भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको रिटको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
रिट दायर गर्नेमा डीआईजी दुर्गा प्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोक कुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले वारेस अनिता अधिकारीमार्फत रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइआफूहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। यी १२ अधिकारीसहित १६ जना यही व्यवस्थाका कारण आगामी भदौ १६ गते अवकास हुने भएकाले उनीहरू त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च पुगेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा तत्काल ३० वर्षे लागु नगर्न र अवकास हुन लागेका प्रहरीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशसँगै भदौ १६ गते अवकास हुनु पर्ने नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरूको जागिर लम्बिएको छ।